कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर…

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इस प्रकार है कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

  • CABINET ने वृद्धावस्था पेंशन,विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय लिया।
  • राज्य शिक्षा मित्रों को 15000 रुपयों से बढ़ाकर 20000 रुपये करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया।
  • राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नॉकरी में आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल को पुनः अनुरोध के लिये भेजे जाने का निर्णय कैबिनेट (CABINET) ने लिया।
  • कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण किये जाने को लेकर कैबिनेट में  मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
  • राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालयो में 224 डॉक्टरों के पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
  • राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर कैबिनेट ने एक ही विज्ञप्ति के आधार पर भर्ती किये वये सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन समान रूप से देने का निर्णय लिया।
  • गंगोलीहाट को नगरपालिका बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
  • राज्य में शुगर मिलो में मृतको के आश्रितों को नोकरी दिए जाने का निर्णय कैबिनेट (CABINET) द्वारा लिया गया।
  • राज्य में हेल्थ पॉलसी को किया गया प्रख्यापित
  • राज्य में पेय जल और पेय जल संस्थान में कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी के लिए विभागीय सचिव के माध्यम से दिए जाने का निर्णय किया गया।
  • कैबिनेट ने प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की नियमावली को भारत सरकार की भांति संशोधन करने का निर्णय लिया।
  • फाइनेंशियल हैंडबुक में संशोधन कर राज्य में लैड स्लाइड्स और मिटिगेशन शोध संस्थान स्थापित किये जाने पर कैबिनेट (CABINET) के निर्णय हुआ।
  • राज्य में बिल्डिंग बायलॉज में शिथिलता दिए जाने का निर्णय लिया गया।
  • हलद्वानी ऋषिकेश में बनाये गए 500 बैड को कोविड के लिए एम ओ यू को आगे बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।
  • उद्यान विभाग के 94 बगीचों के जीर्णोद्धार के लिये अलग अलग एजेंसियों को अलॉट किया गया साथ ही अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया।
  • स्टेट डेटा सेंटर पॉलिसी 2022 कैबिनेट (CABINET) में प्रख्यापित की गई।
  • सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया।
  • कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण के लिये नियमावली पारित कर नर्सरी एक्ट 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
  • किसानों के इंसोरेंस को लेकर कैबिनेट (CABINET) ने 2% से घटा कर 1%शुल्क लिय जाने का निर्णय लिया ।
  • मुख्यमंत्री दाल पौषित योजना में राशन डीलर को 50 रुपये लाभांश पर दिए जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया।
  • राज्य में मंडी एक्ट में संशोधन कर शुल्क की दर को घटाए जाने का निर्णय कैबिनेट ने निर्णय लिया।
  • उधम सिंह नगर में सिडकुल के द्वारा सड़को के सुधारी करण को लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर करने का कैबिनेट में निर्णय हुआ।
  • गरुड़ में नगरपालिका कार्यालय के लिये निःशुल्क भूमि आबंटित करने का सरकार द्वारा निर्णय हुआ।
  • ए डी बी की स्कीम के तहत देहरादून में भूमिगत बिजली की लाइन के लिये पिटकुल और यू पी सी एल को भारत सरकार के मानकों पर दिए जाने का निर्णय हुआ।
  • राज्य के सभी पूर्व सैनिकों को हाऊस टैक्स को माफ करने का कैबिनेट (CABINET) में निर्णय लिया।

Author: admin

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