निचली अदालतों( Lower Courts) को मजबूत करना होगा, तभी न्याय( Judgement) की पहुंच आम नागरिक( Common Citizen) तक होगी

खबरदार ब्यूरो

निचली अदालतों( Lower Courts) को मजबूत करना होगा, तभी न्याय( Judgement) की पहुंच आम नागरिक( Common Citizen) तक होगी

देश के हर आम व्यक्ति को भी बेहतर न्याय मिल सके इसके लिए साल 1995 में राष्ट्रीय विधिक न्याय प्राधिकरण का गठन किया गया  था….. इसीलिए हरसाल 10 नवम्बर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है इस मौके पर ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ  इस कार्यक्रम में देश के प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति एन वी रमनना ने बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे इस कार्यक्रम में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी शिरकत की

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हर साल 10 नवम्बर को नेशनल लीगल सर्विस डे

1995 में हुआ राष्ट्रीय विधिक न्याय प्राधिकरण का गठन

हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए

आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकरण

प्राधिकरण ने नाल्सा ऐप को भी किया लॉच

देश की छोटी अदालतों को मजबूत करना होगा

राज्यों में लीगल कमेंटियां कर रही है बेहतरीन काम

निचली अदालतों को मजबूत करना होगा

निचली अदालतों( Lower Courts) को मजबूत करना होगा, तभी न्याय( Judgement) की पहुंच आम नागरिक( Common Citizen) तक होगी

  इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा देश के हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए l इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है l हमें इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए l हलांकि देश के हर नागरिक को न्याय मिल सके इसकी शुरुवात साल 95 में की गई थी लेकिन हमारे देश में इसकी शुरुवात आजादी की लड़ाई के दौरान ही हो गई थी जब कई बड़े वकीलों ने अंग्रेज शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्वंत्रता संग्राम सैनानियों के केस लड़कर उनको फ्री में लीगल मदद मुहैय्या करवाई थी आज समाज के हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए विधिक न्याय प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए बेहतरीन काम कर रहा है हाल ही में प्राधिकरण ने नाल्सा नाम के एक ऐप को भी लॉच किया है जिसकी मदद से आम आदमी को न्याय मिलने में आसानी होगी

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निचली अदालतों( Lower Courts) को मजबूत करना होगा, तभी न्याय( Judgement) की पहुंच आम नागरिक( Common Citizen) तक होगी

 इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी निर्धारित हैं हमें उनका भी पालन करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वह अपने नागरिकों को समान अधिकार के लिए प्रेरित करता है इसके अलावा कानून मंत्री ने कहा कि वो पिछले दिनों देश के कई राज्यों के दौरे पर थे और देश के ज्यादातर राज्यों में लीगल सर्विस कमेटियां बेहतरीन काम कर रही है साथ ही ये भी कहा कि देश में ऊपरी अदालतों के मुकाबलें हमें देश की छोटी अदालतों को मजबूत करना होगा इसकी असल वजह ये है कि देश के आम आदमी न्याय के लिए इन्हीं अदालतों के भरोसे पर रहता है इसीलिए देशभर की निचली अदालतों को और मजबूत करने की जरुरत है

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निचली अदालतों( Lower Courts) को मजबूत करना होगा, तभी न्याय( Judgement) की पहुंच आम नागरिक( Common Citizen) तक होगी

  हलांकि देश में राष्ट्रीय विधिक न्याय प्राधिकरण के गठन के बाद से आम नागरिक को न्याय मिलने की संभावनाओं में जरुर इजाफा हुआ है लेकिन अभी भी देश की निचली अदालतों में लम्बित मामलों की भरमार है खुद देश के कानून मंत्री का भी मानना है कि आम नागरिक को समय पर न्याय दिलाने के लिए हमें अपनी निचली अदालतों को मजबूत करना होगा जिससे देश के आम नागरिक को उसके न्याय मिलने के मौलिक अधिकार से महरुम ना रहना पड़े

 

 

 

Author: admin

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