BJP के अजेंड़े में तीरथ तो था बहाना, कहीं ममता बनर्जी तो नहीं है निशाना !

खबरदार ब्यूरो

उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनते ही लगातार अपने विवादित बयानों से मीडिया में सुर्खियॉं बटोरने वाले तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को महज़ अपने 114 दिनों के कार्यकाल के बाद पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. ऐसा कर उन्होंने उत्तराखंड बनने के तक़रीबन 21 सालों में 11वॉं नया मुख्यमंत्री चुने जाने का रास्ता खोला है. पुष्कर सिंह धामी नए नेता चुने गए हैं.

भले ही तीरथ सिंह रावत का स्तीफा लेकर बीजेपी ने इसे संवैधानिक संकट का हवाला दिया हो लेकिन राजनीतिक बिश्लेषक कुछ और ही इशारा कर रहे हैं राजनीतिक पंड़ितों का मानना है कि तीरथ सिंह रावत का स्तीफा लेकर बीजेपी ने मामता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं ममता बनर्जी ने 5 मई को बंगाल के सीएम पद की शपथ ली थी और उनको 5 नवम्बर से पहले विधान सभा का चुनाव जीतना है तभी वो सीएम रह पाएंगी जानकारों की माने तो मौजूदा हालत में ममता का चुनाव जीतकर आना संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही अगले छै महीने तक उप चुनाव कराने से इंकार कर चुका है ऐसे में ममता की विधान सभा पहुंचने की ख्वाइस पर बट्टा लग सकता है, अब बीजेपी के पास कहने को होगा कि उत्तराखंड में इसी मजबूरी के चलते हमारे सीएम ने भी इस्तीफा दिया था संविधान सबके लिए है और इसे सबको मानना ही पड़ेगा चाहे कोई सत्ताधारी पार्टी ही क्यों ना हो

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संविधान के मुताबिक एक बार में केवल छै महीने ही एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रह सकता है उसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिना चुनाव जीते नहं रह सकता है मौजूदा हालत में ममता की विधान सभा चुनाप जीतने की रहा कांटों भरी दिख रही है अगर चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं कराता है तो ममता की कुर्सी खतरे में है क्योकि चुनाव कब कराने हैं ये चुनाव आयोग का बिशेषाधिकार है वो किसी की कुर्सी जा रही है या बच रही है ये देख कर तारीखों का ऐलान नहीं करता है

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9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए उत्तराखंड में अब तक 10 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं. इनमें से केवल नारायण दत्त तिवारी ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे.

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड में शासन के लिए तक़रीबन 10-10 सालों का वक़्त मिला है जिसमें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के 3 चेहरे दिए तो भाजपा अब तक 6 मुख्यमंत्री के चेहरे उतार चुकी है और अब सातवें की तैयारी है.

बीजेपी ने अपने पॉंच-पॉंच साल के दो शासनकालों में तीन-तीन मुख्यमंत्रियों को बदला है.

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तीरथ सिंह रावत ने क्यों दिया इस्तीफ़ा?

तीरथ सिंह रावत के इस इस्तीफ़े का कारण जनप्रतिनिधि क़ानून 1951 की धारा 151 ए के तहत बन गई एक संवैधानिक संकट की स्थित को बताया गया है, लेकिन जानकारों की राय है कि असल में बीजेपी ने यह क़दम संवैधानिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकट के चलते उठाया है.

वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना कि, ”बीजेपी एक अनुभवी पार्टी है, और ऐसा नहीं है कि जिस संवैधानिक स्थिति का हवाला देते हुए अब कहा जा रहा है कि उपचुनाव संभव नहीं, इसके बारे में पहले उसे जानकारी नहीं थी.

पहले भी ओडिशा, नागालैंड और कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति में उपचुनाव हुए हैं और यहॉं भी यह संभव हो सकता था.

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बीजेपी ने क्यों किया ये फ़ैसला?

असल में बीजेपी के सामने उपचुनाव में मुख्यमंत्री की हार का डर एक बड़ा राजनीतिक संकट था. इसका असर 2022 के चुनावों पर भी सीधा पड़ सकता था.”

पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत के इस्तीफ़े के बाद 10 मार्च को पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. संविधान के मुताबिक़ पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर यानी 10 सितंबर से पहले राज्य विधानसभा का सदस्य बनना था.

तीरथ सिंह रावत लड़कियों की फटी जींस पहनने पर विवादित बयान दिय था

भबिष्य में मोदी की पूजा होगी- तीरथ सिंह रावत

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उत्तराखंड विधानसभा की दो सीटें वर्तमान में खाली हैं, गंगोत्री और हल्द्वानी. गंगोत्री की सीट बीजेपी विधायक गोपाल सिंह रावत की मृत्यु हो जाने और हल्द्वानी की सीट नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त है. इन सीटों से मुख्यमंत्री के उपचुनावों की दावेदारी संभव थी.

”हल्द्वानी सीट मुख्यमंत्री के लिए इस लिए चुनौतीपूर्ण होती क्योंकि एक तो वह इंदिरा हृदयेश की मज़बूत पकड़ वाली सीट थी और उनके विकल्प के तौर पर जो भी कॉंग्रेस का प्रत्याशी होता उसको सिम्पैथी वोटों के चलते उसे हरा पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होता. वहीं बीजेपी सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड बना देने के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री के इलाक़ों में लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश है. साथ ही कोरोना महामारी के दौरान सरकार की नाकामी से भी लोग नाराज़ हैं.”

2022 के चुनाव से ठीक पहले अगर मुख्यमंत्री ख़ुद चुनाव हार जाते तो यह अगले चुनावों के लिए भाजपा का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाता.

पद संभालते ही तीरथ रावत ने महिलाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद राष्ट्रीय मीडिया में उनकी कड़ी आलोचना हुई थी. लेकिन उनके विवादित बयानों का सिलसिला यहीं नहीं थमा. ‘अमेरिका ने भारत को 200 साल तक ग़ुलाम बनाया’ और ‘परिवार नियोजन’ पर उनके विवादित बयान जारी रहे.

इन राजनीतिक हालातों के पीछे सत्ता को लेकर बीजेपी की अंदरूनी खींचतान है.

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”त्रिवेंद्र रावत सरकार के ख़िलाफ़ लोगों के बीच पनपे असंतोष को शांत करने के लिए मार्च में जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें इस्तीफ़ा दिलवाकर नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया तो बीजेपी के चुने गए 57 विधायकों में से किसी एक को ना चुन कर सांसद तीरथ रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर लाया गया.”

”उसके पीछे विधायकों के आपसी कलह को सतह पर ना आने देने की रणनीति थी. लेकिन तीरथ सिंह रावत के पद संभालते ही दिए विवादित बयानों ने बीजेपी नेतृत्व को यह समझा दिया कि उनसे बड़ी चूक हो गई है. इसके बाद बीजेपी का यह क़दम एक डैमेज कंट्रोल की क़वायद है.”

उत्तराखंड में क्यों बदलते रहते हैं मुख्यमंत्री?

चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की रणनीति उत्तराखंड की सत्ता में क़ाबिज़ रहीं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अपनाती रही हैं.

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इसकी एक वजह पार्टिंयों के भीतरी सत्ता संघर्ष को भी मानते हैं, ”उत्तराखंड की राजनीति की यह विडंबना है कि किसी भी पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते. आप बीते 20 सालों का इतिहास देखें तो बीजेपी के नेताओं को बीजेपी के ही नेताओं से ख़तरा है और कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के नेताओं से. ऐसे में दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व को मुख्यमंत्री बदल-बदल कर इन्हें संतुष्ट करना पड़ता है ताकि इनकी आपसी कलह सतह पर ना आ जाए.” उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद बने हालातों से पनपे असंतोष से ध्यान हटाने के लिए ऐसा ही क़दम उठाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हटा हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया था. जिसके बाद से पनपी नाराज़गी के चलते आखिरकार बहुगुणा ने कॉंग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का साथ थाम लिया था. नए मुख्यमंत्री की ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद से कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष की भी राह देख रहा है.

कांग्रेस ने मुद्दे पर क्या स्टैंड लिया है?

कांग्रेस ने इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा बताते हुए बीजेपी पर उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता में धकेलने का आरोप लगाया है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा, ”हर एक मोर्चे पर भाजपा सरकार की असफलताओं और भ्रष्टाचार के चलते उसके ख़िलाफ़ लोगों के बीच जबरदस्त असंतोष है. इसी वजह से उसे बार-बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़ रहे हैं. लेकिन इसके चलते वह उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता में धकेल रही है.”

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उत्तराखंड में कौन कितने समय के लिए सीएम रहा

 

  1. नित्यानंद स्वामी : 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 (354दिन)
  • भगत सिंह कोश्यारी : 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 (122दिन)
  • नारायण दत्त तिवारी : 2  मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 (5साल5दिन)
  • भुवन चन्द्र खंडूड़ी : 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 (2साल111दिन)

5. रमेश पोखरियाल निशंक : 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011  (2साल 75 दिन)

6. भुवन चन्द्र खंडूड़ी :11 सितंबर 2011 से 13  मार्च 2012 (184दिन)

7. विजय बहुगुणा : 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 (1 साल 324 दिन)

8. हरीश रावत : 1 फ़रवरी 2014  से 18 मार्च 2017 (3 साल 2 दिन)

 (राष्ट्रपति शासन के चलते 27  मार्च 2016 और 22 अप्रैल 2016 को क्रमश: 1 और 19 दिनों के लिए 2 बार कार्यकाल बाधित)

9. त्रिवेन्द्र सिंह रावत : 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 (3 साल 357 दिन)

10. तीरथ सिंह रावत : 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 (114दिन)

तीरथ सिंह रावत

क्यों हैं एनडी तिवारी पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र सीएम?

उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी ही मुख्यमंत्री के बतौर अपना 5 साल पूरा कार्यकाल निभा पाए थे.

इसकी वजह उनके पॉलिटिकल क़द और लीडरशिप की क्षमता को बताते हैं, ”नारायण दत्त तिवारी की राजनीतिक हैसियत उत्तराखंड के सबसे बड़े लीडर के तौर पर रही थी. वह उत्तराखंड के एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिसका क़द कांग्रेस अध्यक्ष के बराबर ही था. उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर तो वह सर्वमान्य नेता थे ही साथ ही विपक्ष में भी उनकी वही स्वीकार्यता थी. उत्तर प्रदेश की जटिल राजनीति में इतना बड़ा क़द बना सकने वाले अनुभवी नेता के लिए एक नए राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा करना कोई चुनौती भरा काम नहीं था.”

एन डी तिवारी के बाद सबसे लंबा 3 साल 357 दिनों का शासन काल पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का रहा, जिसकी वजह संघ से उनकी नज़दीकी को माना जाता हैं.

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