किसानों ( Farmers Oppose)की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी ( PM Modi)का एक और मास्टर स्ट्रोक( Master Strock)

खबरदार ब्यूरो

किसानों ( Farmers Oppose)की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी ( PM Modi)का एक और मास्टर स्ट्रोक( Master Strock) किसान आंदोलन: मुआवजा देने की तैयारी में यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद आगामी विधान सभा चुनावों मेंं पार्टी की जीत पक्की करने के लिए टीम मोदी एक और अहम फैसला करने जा रही है और वो फैसला है किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान करना, जी हां,  जल्दी ही उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा की राज्य सरकारें इस बारे मेंं ऐलान करने जा रही है माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद पार्टी से नाराज चल रहे किसानों की सहानुभूति को बटोरा जाएगा जिससे चुनाव मेंं पार्टी को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके

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किसानों ( Farmers Oppose)की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी ( PM Modi)का एक और मास्टर स्ट्रोक( Master Strock)

उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड की राज्य सरकार किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान परिवारों के लिए मुआवजा घोषित कर सकती हैं। भाजपा नेतृत्व ने अपने राज्यों में किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है, यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए  सरकार किसान आंदोलन को जल्द से जल्द अपने फायदे के साथ  खत्म कराना चाहती है। पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा इसी दिशा में कदम है। हालांकि यह प्रस्ताव सरकार किसान संगठनों से वार्ता के दौरान कई बार दे चुकी है।

 

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मृत किसान परिवारों को मुआवजा संभव

सरकार की मुख्य चिंता आंदोलन के दौरान सात सौ से अधिक किसानोंं की विभिन्न कारणों से हुई मौत का मुद्दा है। सूत्रों के मुताबिक, इसके हल के लिए भाजपाशासित राज्य अपनी ओर से मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनमें ज्यादातर पंजाब के हैं। ऐसे में सरकार को पंजाब सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने का अवसर भी मिलेगा।

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गन्ना किसानों को साधेंगे

सरकार पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों को साधने के लिए अहम घोषणा करना चाहती है, इसके लिए शीर्ष स्तर पर माथापच्ची चल रही है।

एमएसपी पर कानूनी गारंटी आंदोलन का मुख्य मुद्दा है। आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संगठन भी यही चाहता है। सरकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप गठित की जाने वाली कमेटी में इस मुद्दे को भी शामिल करने का प्रस्ताव रख सकती है। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी सरकार कोई ठोस घोषणा कर सकती है जिससे किसानों की नाराजगी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके

Author: admin

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