अब जंनसंख्या(Populaion control act) पर योगी ( yogi Adityanath CM UP) प्रहार

खबरदार ब्यूरो

आखिरकार अब ये तय हो गया है कि सीएम योगी यूपी(UP CM yogi Adityanath) में जनसंख्या नियंत्रण( Population Contro Act) को लेकर कानून लाने वाले हैं गौरतलब है कि प्रदेश में इस कानून की लम्बे समय से जरुरत महसूस की जा रही थी यूपी देश( UP Gov of India) का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है ऐसे में सभी को बुनियादी सुबिधाएं हासिल होना मुश्किल हो रहा है.. सरकार चाहती है कि अगर सूबे की आबादी स्थिर रहे तो लोगों को सहूलियत देने में सरकार को आसानी होगी

KHABARDAR Express...

गौरतलब है कि  प्रदेश सरकार की नई नीति में गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने, सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने, नपुंसकता- बांझपन की समस्या का समाधान करने, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। नई नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी।  इसमें 2026 और 2030 तक के लिए दो चरणों में अलग- अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस( World Population Day) के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021- 30( Population Policy) जारी करेंगे ।

UP Population Policy: यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट के मुताबिक अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में है और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है. UP Population Policy, Yogi Government: उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है

KHABARDAR Express...

जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा. इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं.  इस ड्राफ्ट( State Population Draft) के मुताबिक, 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. विधि आयोग ने बकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है. यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश( Gov Orders) नहीं है. खुद की प्रेरणा से यह ड्राफ्ट आयोग ने तैयार किया है.

 

प्रदेश की नई जनसंख्या नीति पर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा9 Minister UP Mohsin Raja) का कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए अब लगने लगा है कि प्रदेश की जनसंख्या को काबू में रखना जरुरी है नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को जनसंख्या की वजह से मूलभूत सुबिधाओं से बंचित होना पड़ेगा, जनसंख्या ड्रॉफ्ट के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई समुदाय में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरुकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाने, डिजिटल हेल्थ मिशन( Digital Health Mission) की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और बुर्जुगों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था( Digital Trackin System) के भी निर्देश दिए । 

KHABARDAR Express...

2 से अधिक बच्चे होने पर क्या?

ऐसे में अगर यह एक्ट लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा. 77 सरकारी योजनाओं ( Schemes) व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है.  अगर यह लागू हुआ तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नही… कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव ना लड़ने देने का प्रस्ताव होगा. सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है. 

KHABARDAR Express...

नसबंदी करवाने पर इंक्रीमेंट, प्रमोशन समेत ये लाभ 

 

अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है.  दो बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है.  वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों  सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है

KHABARDAR Express...

 

UP Population policy ड्राप्ट( Population Policy Draft) को योगी सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है जिससे सबी पार्टियां इस वक्त बैक फुट पर आ गई हैं वो इस ड्राफ्ट का विरोध इसलिए नहीं कर सकती क्योकि देश की जनसंख्या विस्फोटक दौर में पहुंच चुकी है और यूपी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है….. नई जनसंख्या नीति का जो ड्राफ्ट सीएम को दिखाया गया है उसमें कहा गया है कि जन घनत्व कम होने से लोगों को बेहतर पर्यावरण और बेहतर सुबिधाएं मिल सकेंगी। स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या का काबू में रहना बहुत जरुरी है। इससे समाज की बुनियादी जरुरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस मौके पर सरकार के मंत्री और कई अधिकारी भी शामिल थे

 

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *